राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना सरकार की उपलब्धि है।
नई दिल्ली, एएनआइ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने संसद के सेंट्रल हॉल (Central Hall) में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा के नवनियुक्त स्पीकर ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार के 5 साल के एजेंडे को देश के सामने रखा।
राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करके ये जाहिर कर दिया की नए भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ही प्राथमिकता है।
एक राष्ट्र, एक चुनाव पर राष्ट्रपति ने विपक्ष से गंभीरतापूर्वक विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवस्था लाई जाए, जिससे देश का विकास तेज़ी से हो सके और देशवासियों को लाभ हो।
मेरी सरकार सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। आने वाले समय में भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहा है, जिससे हमारी सेना को और ताकत मिलेगी। मेक इन इंडिया के तहत अधुनिक हथियार बनाने पर विशेष बल दे रही है।
विदेशी घुसपैठिए देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। मेरी सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जाएगा। घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा।
मिशन शक्ति के सफल परीक्षण से भारत की अंतरिक्ष टेक्नॉलॉजी की क्षमता और देश की सुरक्षा-तैयारियों में नया आयाम जुड़ा है। हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान-2 के लॉन्च की तैयारी में लगे हुए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा। 2022 तक भारत के अपने गगन-यान में पहले भारतीय को स्पेस में भेजने के लक्ष्य की तरफ भी तेज़ी से काम चल रहा है।
आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में भगोड़ा और आर्थिक अपराधी अधिनियम उपयोगी साबित हो रहा है। हमें स्विटजरलैंड समेत 146 देशों से जानकारी प्राप्त हो रही है। जिन लोगों ने विदेश में काला धन इकट्ठा किया है, अब हमें उन सबकी जानकारी मिल रही है।
मेरी सरकार नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेज़ी लाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाए।
सरकार हाईवे के साथ-साथ रेलवे, एयरवे और इनलैंड वॉटरवे के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। भारतमाला परियोजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाना है।
कालेधन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले 2 वर्ष में 4 लाख 25 हजार निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है और 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है।
आज भारत विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक है। अब भारत, GDP की दृष्टि से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। GST के लागू होने से एक देश, एक टैक्स, एक बाजार की सोच साकार हुई है।
हमारी सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाख रुपए तक के ऋण की योजना भी लाई जाएगी।
देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तीन तलाक और निकाह-हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें।
राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। उज्ज्वला योजना के तहत धुएं से मुक्ति, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है।
सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो। महिला सशक्तीकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानून अधिक सख्त बनाए गए हैं और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे दुकानदारों और रीटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का लाभ लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा। पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है।
हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना ही होगा। जलशक्ति मंत्रालय के माध्यम से जल संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। आज समय की मांग है कि जिस तरह देश ने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर गंभीरता दिखाई है, वैसी ही गंभीरता जल संरक्षण एवं प्रबंधन के विषय में भी दिखानी होगी।
मेरी सरकार पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है। जो किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान-राशि की पहुंच बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
